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प्रश्न 1. संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है
क) जहां संसद हो वहां कार्यपालिका का होना
ख) संसद द्वारा निर्वाचित कार्यपालिका
ग) जहां संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है
घ) ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत से समर्थन पर निर्भर हो!
उत्तर: घ) ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत से समर्थन पर चलती हो
2. निम्नलिखित संवाद बड़े आप किस तर्क से सहमत हैं और क्यों ?
अमित – संविधान के प्रावधानों को देखने से लगता है कि राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा मारना है !
शमा – राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है इस कारण उसे प्रधानमंत्री को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए !
राजेश – हमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं चुनाव के बाद संसद बैठक बुलाकर एक नेता चुन सकती है! जो प्रधानमंत्री बने !
उत्तर : हम शमा के तर्क से कुछ हद तक सहमत हो सकते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है! अतः उसे प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार होता है! सिद्धांत रूप से ऐसा होना चाहिए क्योकि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की औपचारिक रूप से नियुक्त करता है ! वह संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुरूप प्रधानमंत्री अपना कार्य न करें व राष्ट्रपति की मांगी गई! सूचना न दे, तो प्रधानमंत्री को हटा भी सकता है! परन्तु यह व्यावहारिक नहीं है !
(42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अनुच्छेद 74(1) में यह वाक्यांश जोड़ दिया कि राष्ट्रपति प्रधान मंत्री परिषद द्वारा दी गई! मंत्रणा के अनुसार व्यवहार करने को बाध्य है!
44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में पुनः संशोधन किया गया और इसमें एक प्रति प्रतिबंधात्मक वाक्य खंड जोड़ दिया गया जिसमें कहा गया कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई! मंत्रणा को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार करने के लिए उसके पास वापस भेज सकता है और पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दी गई मंत्रणा के अनुसार व्यवहार करने को बाध्य होगा !)
प्रश्न ३ निम्नलिखित में को सुमेलित करें
क ) भारतीय विदेश सेवा —– जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है
ख) प्रादेशिक लोकसेवा —– केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में काम करती है
ग) अखिल भारतीय ——– जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में
कहीं और सेवाएं जिस प्रदेश में भेजा जाए उस में काम करती हैं! इस में प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में भी भेजा जा सकता है!
घ) केंद्रीय सेवाएं ———- भारत के लिए विदेशों में कार्यरत
उत्तर: क) भारतीय विदेश= सेवा भारत के लिए विदेशों में कार्यरत!
ख) प्रादेशिक लोकसेवा = जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है!
ग) अखिल भारतीय सेवाएं =जिस प्रदेश में भेजा जाए उस में काम करती है!
घ) केंद्रीय सेवाएं = केंद्र सरकार के दफ्तरों में काम करती है जो या तो देश की राजधानी में होते हैं या देश में कहीं और!
प्रश्न ४ उस मंत्रालय की पहचान करें:-
जिसमें निम्नलिखित समाचार को जारी किया होगा या मंत्रालय प्रदेश की सरकार का है या केंद्र सरकार का और क्यों? :
क ) आधिकारिक तौर पर कहा गया कि सन 2004-05 में तमिलनाडु पाठ्य पुस्तक निगम कक्षा 7,10 और 11 की नई पुस्तकें जारी करेगा!
ख) भीड़ भरे तिरुवल्लुवर चेन्नई खंड में लौह अयस्क निर्यातकों की सुविधा के लिए एक नई रेल लूप लाइन बिछाई जाएगी नई लाइन 80 किलोमीटर की होगी यह लाइन पुत्तूर से शुरू होगी और बंदरगाह के निकट अतिपट्टू तक जाएगी!
ग) रमयम पेट मंडल में किसानों की आत्महत्या की घटनाओं की पुष्टि के लिए गठित 3सदस्य उपविभागीय समिति ने पाया कि इस माह आत्महत्या करने वाले 2 किसान फसल के मारे जाने से आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे थे !
उत्तर :क ) यह समाचार तमिलनाडु सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया होगा क्योंकि राज्य का शिक्षा मंत्रालय ही कक्षा 7,10 और 11 की शिक्षा के विषयों को देखता है!
ख) यह समाचार केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय ने जारी किया होगा जो केंद्र सरकार का विषय है! यह निर्यात से भी जुड़ा है! जो केंद्र सरकार देखती है!
ग) यह समाचार प्रदेश के कृषि मंत्रालय ने जारी किया होगा! किसानों का विषय राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है !
प्रश्न 5. प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति
क) लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है
ख) लोकसभा में बहुमत अर्जित करने वाले गठबंधन दलों के सबसे बड़े नेता दल के नेता को चुनता है!
ग) राज्यसभा के सबसे बड़े दल के नेता को चुनता है!
घ) गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है, जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो !
उत्तर: घ) गठबंधन अथवा उस दल के नेता को चुनता है, जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो !
6. इस चर्चा को पढ़कर बताएं कि कौन सा कथन भारत पर सबसे ज्यादा लागू होता है:-
अलोक :प्रधानमंत्री राजा के समान है वह हमारे देश में हर बात का फैसला करता है!
शेखर: प्रधानमंत्री सिर्फ बराबरी के सदस्यों में प्रथम है उसे विश्व कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है! सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के अधिकार बराबर है!
बॉबी: प्रधानमंत्री को दल के सदस्यों तक सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का ध्यान रखना पड़ता है लेकिन कुल मिला कर देखे तो नीति निर्माण तथा मंत्रियो के चयन में प्रधानमंत्री की बहुत ज्यादा चलती है !
उत्तर : वर्तमान समय में ऊपर लिखे कथनो में बॉबी का कथन कि प्रधानमंत्री की स्थिति को भारतीय परिपेक्ष में प्रकट करता है प्रधानमंत्री की शक्तियां निश्चित ही अधिक है, लेकिन उसे सरकार को समर्थन देने वाले सदस्यों का भी ध्यान रखना पड़ता है!
7. क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है आप क्या सोचते हैं अपना उत्तर अधिकतम १०० शब्दों में लिखें!
उत्तर: हां यह सत्य है कि भारत का राष्ट्रपति प्रधान मंत्री और उसकी मंत्री परिषद द्वारा दी गई! मंत्रणा के अनुसार व्यवहार करने को बाध्य है! इसका वर्णन हमे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में देखने को मिलता है जिसके अनुच्छेद 74(1) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधान मंत्री परिषद द्वारा दी गई! मंत्रणा के अनुसार व्यवहार करने को बाध्य है!
44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में पुनः संशोधन किया गया और इसमें एक प्रति प्रतिबंधात्मक वाक्य खंड जोड़ दिया गया जिसमें कहा गया कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई! मंत्रणा को राष्ट्रपति एक बार पुनः विचार करने के लिए उसके पास वापस भेज सकता है और पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दी गई मंत्रणा के अनुसार व्यवहार करने को बाध्य होगा !
8. संसदीय व्यवस्था ने कार्यपालिका को नियंत्रण में रखने के लिए विधायिका को बहुत से अधिकार दिए हैं कार्यपालिका को नियंत्रित करना इतना जरूरी क्यों है आप क्या सोचते हैं!
उत्तर: संसदीय शासन प्रणाली में एक विशेषता यह होती है कि कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदाई होती है! दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है! दोनों में गहरा संबंध होता है! संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है जैसे काम रोको प्रस्ताव जनमत संग्रह है! सरकार के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को मनमानी करने से रोकती है! लोकतंत्र की यह विशेषता एक अच्छे प्रशासन और जनहित के लिए किए जाने वाले कार्यों को बढ़ावा देती है!
9. कहा जाता है कि प्रशासनिक तंत्र के कामकाज में बहुत ज्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप होता है सुझाव के तौर पर कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा स्वायत्त एजेंसियां बननी चाहिए जिन्हें मंत्रियों जिन्हें मंत्रियों को जवाब ना देना पड़े !
क) क्या आप मानते हैं कि इससे प्रशासन ज्यादा जन हितैषी होगा
ख) क्या आप मानते हैं कि प्रशासन प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ेगी इससे का बढ़ेगी
ग) क्या लोकतंत्र का अर्थ यह होता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो
उत्तर : भारत में कार्यपालिका के दो रूप है :- एक अस्थायी कार्यपालिका और दूसरी स्थायी कार्यपालिका!
अस्थायी कार्यपालिका में लोकसभा के सदस्य या वे जनप्रतिनिधि आते हैं! जो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं! जबकि स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाह या प्रशासक वर्ग आता है! जिनमें आईएएस आईपीएस प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं! जो एक आयु के बाद(60या65वर्ष )अपने पद से रिटायर होते हैं या निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद पद मुक्त सेवानिवृत्त होते हैं! लंबे समय तक कार्य करने के कारण उन्हें अपने क्षेत्र में काफी अनुभव होता है! जबकि नेताओं का चयन मात्र 5 वर्ष के लिए होता है! इसलिए इन प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता से ही वह प्रशासन का कार्य कुशलता पूर्वक चला सकते हैं ! परंतु यह सत्य है कि लोकतंत्र में नेताओं ने हमेशा नौकरशाहों को या प्रशासनिक वर्ग को प्रभावित किया है! वे उनके कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं तथा अपने कार्यों के द्वारा उनके कार्यों को हस्तक्षेप प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ! इसलिए समय-समय पर यह मांग भी होती रही है कि प्रशासनिक संस्थाओं को राजनीति से मुक्त होना चाहिए ताकि राजनीतिक दल उनका दुरुपयोग अपनी भलाई या दूसरे दलों से बदला लेने के लिए ना कर सके !
10 नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह निर्वाचन आधारित प्रशासन होना चाहिए इस विषय पर 200 शब्दों में एक लेख लिखें !
उत्तर : निर्वाचित प्रशासन(अस्थायी ) और नियुक्ति प्रशासन(स्थायी) में अंतर ५ वर्ष के लिए जो हम अपने नेता चुनते हैं वे निर्वाचित प्रशासन का अंग कहलाते हैं या निर्वाचित प्रशासन कहलाते हैं! इसके विपरीत प्रतियोगिता परीक्षा खुली प्रतियोगिता में परीक्षार्थी परीक्षा देने के बाद चयनित होते हैं! उसके बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और पदों पर नियुक्त किया जाता है! यह कर्मचारी ६० या ६५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करते रहते हैं! एक प्रकार के कार्य करने में उन्हें दक्षता प्राप्त हो जाती है यानी काफी अनुभव होता है! प्रशानुसार यदि नियुक्ति आधारित प्रशासन की जगह निर्वाचित आधारित प्रशासन हो तो बड़ी समस्या हो जाएगी क्योंकि स्थायी कर्मचारी जो कि नेताओं को प्रशासनिक मदद देते है ताकि वे कुशलता से शासन चला सके ! यदि वे निर्वाचित होंगे तो उन्हे ५ साल में अपने विभाग की पूरी जानकारी नहीं होगी और यह भी आवश्यक नहीं कि जिस विभाग में हुए पहले नियुक्त हुए हो दोबारा भी उन्हें वहीं विभाग मिले! इस स्थिति में भ्रम और प्रशासनिक अनुभव की कमी के कारण शासन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी ! इसीलिए नियुक्ति प्रशासन निर्वाचित प्रशासन के आधीन रहकर कार्य करता है! यह व्यक्ति राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित नहीं होते और एक ही प्रकार के कार्य लंबे समय तक करने के कारण उनके पास अनुभव और निपुणता का भंडार होता है ! इसलिए कम अनुभवी नेता भी शासन चला पाते है !
